राज्य बोर्ड की 30वीं बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड की जेलों से रिहा किए जाने वाले कैदियों की लगातार निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उनके उचित पुनर्वास की दिशा में काम करने और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया.
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