सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण 75 सालों की एक दुखद कहानी, SC ने रेलवे को बस्तियां हटाने की दी अनुमति

Encroachment Supreme Court, Encroachment in India: पश्चिम रेलवे (Western Railways) ने कोर्ट में तर्क दिया था कि रेलवे की किसी भी संपत्ति पर कोई अतिक्रमण न हो यह सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी स्थानीय सरकार और राज्य सरकार की है. इस पर कोर्ट ने कहा कि यह तर्क हमें प्रभावित नहीं करता क्योंकि रेलवे अधिनियम उन्हें अपनी संपत्ति की रक्षा करने की अनुमति देता है फिर संपत्ति जहां कही भी हो उसे सुरक्षित रखने के लिए रेलवे के पास रेलवे बल भी मौजूद रहता है.

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